भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा मंथन, ई-रिक्शा, पार्किंग और अतिक्रमण पर लिए गए अहम फैसले, 42 लेफ्ट टर्न सुधारने 3 करोड़ मंजूर

भोपाल। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त और नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कंट्रोल रूम में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने की। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित ट्रैफिक, नगर निगम और जिला प्रशासन से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ई-रिक्शा, पार्किंग, अतिक्रमण और ट्रैफिक की बाधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ई-रिक्शा की अनियमितता पर जताई चिंता

बैठक में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन ई-रिक्शा के संचालन को लेकर विशेष चिंता जताई गई। यह सामने आया कि शहर में ई-रिक्शा अक्सर अव्यवस्थित रूप से पार्क किए जाते हैं, जिनसे यातायात बाधित होता है। कई ई-रिक्शा नाबालिग बच्चों द्वारा चलाए जा रहे हैं और इनमें छोटे स्कूली बच्चों को बैठाकर ले जाना आम होता जा रहा है जिससे गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शीघ्र ही संचालन के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

42 प्रमुख लेफ्ट टर्न होंगे व्यवस्थित, ₹3 करोड़ का बजट स्वीकृत

शहर में ट्रैफिक की सुगमता हेतु नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाले 42 महत्वपूर्ण लेफ्ट टर्न चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने की योजना पर चर्चा की गई। इन स्थानों को सुधारने के लिए ₹3 करोड़ का बजट आरक्षित किया गया है। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्य का प्राक्कलन शीघ्र तैयार करें और जल्द से जल्द सुधार कार्य प्रारंभ करें। इन टर्न की व्यवस्था से चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी हद तक राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त कार्यबल सक्रिय

शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए एक संयुक्त कार्यबल का गठन कर सघन कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

इस दल में ADM, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के अधिकारी, सभी एसडीएम और थाना प्रभारी शामिल हैं। साथ ही मोबाइल कोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि कार्रवाई सतत और प्रभावी हो सके।

स्मार्ट पार्किंग आमजन के लिए, मासिक पास पर रोक के निर्देश

पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि स्मार्ट पार्किंग आम नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई है, न कि मासिक पासधारकों के लिए। उन्होंने निर्देश दिए कि —

सभी पार्किंग स्थल सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहें।

मासिक पास की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए।

आमजन को पार्किंग की सुविधा आसानी से मिल सके इसके लिए निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।

“ट्रैफिक व्यवस्था जनहित का विषय है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं” — आलोक शर्मा

बैठक में सांसद आलोक शर्मा ने स्पष्ट कहा कि ट्रैफिक की सुगमता और जनसुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो।आमजन की सुरक्षा, समय की बचत और सड़क अनुशासन के लिए यह परिवर्तन अत्यावश्यक हैं।

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